ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਪਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ’ਚ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚ ਤੇ ਖੂਬ ਭਾਸ਼ਣ ਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਜ਼ੀਫੇ ’ਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਮੰ ਵਿਚ ਹੀ ਖੂਬ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2020 ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸ਼ੋਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਤੇ Çੱਵਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜੀਫੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹੰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਜਦਕਿ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਟਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸਿਟੀ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਪਰ ਅਖੀਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਖੂਬ ਚਰਚਿਤ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਪਬਹਿਲਾਂ ਨਾਵਾ ਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ? ਇਥੇ ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਰੂੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਸੱਤਰਾਂ ‘‘ ਅਜੀੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈੇ ਯੇ ਸਭ ਜਾਣਤੀ ਹੈ ’’ ਜੇਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁÇੱਟਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਵਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਰਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ।