ਜਗਰਾਉਂ, 7 ਨਵੰਬਰ ( ਵਿਕਾਸ ਮਠਾੜੂ, ਅਸ਼ਵਨੀ)-ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ,ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਨਰਸਾਂ, ਲੈਬ ਸਟਾਫ,ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰੜਕਦੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਕਾਲਜਾਂ ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆਮ ਬੰਦਾ ਮੈਕਸ , ਫੋਰਟਿਸ, ਅਪੋਲੋ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦੀ ਲੰਘਣ ਤੋ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ।।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੰਦ ਪਏ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਮਹਿਜ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਅਸਲ ਚ ਗਰੀਬ ਤੇ ਥੂੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੰਮੇ ਇਕ ਹਜਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਚੋ 28 ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਬੇਹਤਰ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।10000 ਮਾਵਾਂ ਚੋੰ 103 ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਮੋਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਚ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨੰਬਰ 120 ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ 107 ਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਮਾਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਸੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਹੜੇ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਚ ਜਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਦਸੰਬਰ 2015 ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲ ਚ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਚ ਫਰੀਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ , ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਜੰਡੇ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।
