ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਐਸ ਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ ਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋ ਰਿਜਰਵ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਐਸ.ਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਐਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸ ਸੀ ਵਪਗ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈਗੈਰ ਐਸ ਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਤਰ ਲੋਕ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਰਟੀਫਿਟੇਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਗਲਤ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਜਰੂਰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। । ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਮੁਫਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰ ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਅਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਿਖਿਆ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ ਜਾਂ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ । ਜੇਕਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਸਹੀ ਲੋਕੰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।