ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੰ ਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ’ਚ ਕਦੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ, ਇਸ ਹਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50% ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ’ਚ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਥੇ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਰਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਇਸਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਹਿੰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆਪਣਾ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਏਨਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚਿੱਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਇਕ ਰੈਲੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦਾ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 2024 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਨਾਮ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। .ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।