ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨਘੜਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪੋਸਟ ਅਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਰਾਜ ’ਚ ਜੱਜ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਕੋਠੀ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਏਕਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਜੱਜ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਵਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੀੜਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੀ ਅੱਗੇ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਅਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਗਿਛ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਰ ਲੁਟੇਕੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਾਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਦਮੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
