Home crime ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?ਮੈਂ ਵਤਨ ਕਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੂੰ

ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਮੈਂ ਵਤਨ ਕਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੂੰ

45
0


ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਵੀ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਵੀਰਗਾਥਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮੱੁਚਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ 19 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਉਸਦੇ ਘਰ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐੰਬੂਲੈਂਸ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਦੁੁੱਖ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਨਿਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਤੌਰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਸਤੇ ਵਲੋਂ ਸਲਾਮੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਾਈਫਲ ’ਚੋਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜੌਰੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ’ਤੇ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਪਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਲਿਆ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ਼ 4 ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਿਪਾਹੀ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੁਰਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ 19-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ 23-24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਲਟਕਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here