ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਮਹਿਜ ਦਿਖਾਵਾ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿਕਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 3.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਾਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ? ਉਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਮਤ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਸਲ ਵੇਚੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ-ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਗਰਾਓਂ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਜੋ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈ ਖਰੀਦ ਵਿਚੋਂ ਜਗਰਾਉਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1000 ਕਵਿੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਪਾਰੀ ਸਿਰਫ ਲੁੱਟ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਉਸੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਦੇ ਤਿੱਗਣੇ ਚੌਗੁਣੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਗਜੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਐਲਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।