ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮੇਂ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ’ਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਈਡੀੇ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਈਡੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਈਡੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਵੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਪਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਾ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਨਹੀਂ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਾਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਲਕਿ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਈਇਸ ਸਮੇਂ ਈਡੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹੰ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਸਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਜਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।