ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਜਨ ਜੈਨ) ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 12 ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 12 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਯੂਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। 2014 ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ’ਚ 2018 ’ਚ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸਦੀ ਐੱਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 12 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ।
