ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਏ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ, ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਨਾਉਣੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ 66000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਵਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ , ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਆਦਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪੜਾਈ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣ ਨਾਵੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਨਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਪਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਬੁਣ ਅੱਗੇ ਉਸਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਰੁਜਡਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।