ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਘਰ-ਘਰ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ

ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 500 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਡਿਪੂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ ਉਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਰਡ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਡ ਧਆਰਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕਟਵਾ ਦਿਤੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ’ਚ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਗਪੰਚਦੀ ਗੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਿਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ? ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੋਕ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਡੀਪੂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਧੇਰੇਤਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਕਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹ ਖੁਦ ਹੜੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਡਿਪੂ ਸਿਰਫ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਡੀਪੂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਊ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਪੂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਹੋਣੀ ਅਸਭੰਵ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।