ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਕੀ ਹੈ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਵ ਦੋ ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਨਸੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 13.5 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਪਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਔਸਤਨ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਾਫੀ ਚਰਚਿਤ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੜਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਖੁਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਏ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁੂਪਏ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰ ਸਕਣ। ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇਤਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਾਧਾ ਨਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਢੇ 13 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹੀ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਤਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।