ਜਗਰਾਓਂ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਠੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖਤ ਰੁਖ

ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਜਗਰਾਓਂ, 23 ਅਗਸਤ ( ਭਗਵਾਨ ਭੰਗੂ, ਜਗਰੂਪ ਸੋਹੀ )-ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਹੀਰਾ ਬਾਗ ਵਿਚ ਐਨਆਰਆਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਐਨਆਰਆਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਠੀ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਚੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਮਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਾਇਟਲ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਥੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 75 ਸਾਲਾ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 7, ਹੀਰਾ ਬਾਗ, ਜਗਰਾਉਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਮਕਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਮਿਤੀ 29.05.2023 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸਦੇ ਉਕਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਕਤ ਮਕਾਨ ’ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਤੀ 08.06.2023 ਨੂੰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ/ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐਸ.ਪੀ.-ਡੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਨੰਬਰ 1749 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਿਤੀ 08.06.2023 ਨੂੰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੇ ਐਸ.ਪੀ.-ਡੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਕਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 10.06.2023 ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 7.06.2023 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣਨਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 19.06.2023 ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਇੱਕ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 18.06.2023 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਕਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਮਿਤੀ 21.03.2005 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਕਤ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਲਏ ਹਨ। ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਕਤ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਕਤ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 11.05.2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੀਡ ਰਾਇਟ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸਨੇ ਉਕਤ ਡੀਡ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੂੰ 15.05.2023 ਨੂੰ ਨੋਟਰੀ ਵਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਕੋਠੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਡੀਡ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਕਤ ਰੈਂਟ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਕੋਠੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਾਵਲਾ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ । ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਕਤ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 19.06.2023 ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਮਿਤੀ 20.07.2023 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਸੀਆਰ (ਅਪਰਾਧਿਕ) 359 ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, 19.06.2023 ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ 08.08.2023 ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਪਲੋਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ 21.03.2005 ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੁਲਨਾ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ 02.11.2023 ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਜਗਰਾਓਂ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕੋਠੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਈ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।