ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ…?
ਇੰਡੀਆ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹਰਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਪਬਲਿਕ ਜੀਏ ਜਾਂ ਮਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਸ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆ੍ਰਪੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ , ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 1130 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸਭ ਇਕੋ ਸੁਰ ਵਿਚ ਇੰਡਿੀਆ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬੱਧੀਆਂ ਗਿਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਡੀਆ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਰੇਲੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਰੇਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਵਈ ਆਉਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੱਤਾ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਜਰੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਹੁਣ ਹੈ ਓਨੀ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇਤਾ ਖੱਚਰ ਰੇਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਜੋ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਰੇਗਾ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 70 ਲੱਖ ’ਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਤੀਮਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਦਿਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੈਸ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਜਵਲਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੋੜਵੰਦ ਘਰਾਂ ’ਚ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 75 ਲੱਖ ਹੋਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ? ਜੇਕਰ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਇੰਡੀਆ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਜਿਸ ਜਾਦੂਈ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਐੰਟਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਦੂਈ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਤਾਂ ਲਈ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ ਉਸਦਾ ਹਸ਼ਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।