ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਵਰਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਵਰਗ ਨੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੂਬ ਫਸਲ ਲਹਿਲਹਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਮ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਧੁਨਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਾੜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪਿੱਛੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਵਰਗ ਲਈ 14% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਇਸ਼ੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਵੈਮਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਈਟੀਆਈ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੋਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਆਈਟੀਆਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਜਾਂ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੱਤਾ ਮੁੱਖੀ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਈਟੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਧਕੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜੁਰਬਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕੈਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਨਤਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
