ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਬੇਲਗਾਮ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਚਰਮਰਾ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਭਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਬੇਲਗਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀਆਂ ਸਦਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਰਮਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚਲਾਨ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੁਕਤਸਰ ’ਚ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ, ਵਕੀਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਯਾਤਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਯਾਤਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਐਸ.ਪੀ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਕੰਬੋਜ ਸਮੇਤ 6 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.ਕੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਡੈੱਡਲਾਕ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਰਗ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜੋ ਨਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ-ਪਿੰਡ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲੰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਗੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾ ਐੰਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਹਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਪੀੜ੍ਹ ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਪੀੜਕ ਹਨ। । ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।