ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਸਤੰਬਰ ( ਰਾਜੇਸ਼ ਜੈਨ, ਭਗਵਾਨ ਭੰਗੂ) -ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਵਾਹਿਦ-ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਲਿਮਟਿਡ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਦ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਾਹਿਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਹਿਦ-ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਲਿਮਟਿਡ ਫਗਵਾੜਾ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਫਗਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਨੰਬਰ 04/2019 ਰਾਹੀਂ ਜਗਤਜੀਤ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਵਾਹਿਦ-ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰ ਲਿਮਟਿਡ ਫਗਵਾੜਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਦਿ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 09.02.1933 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ/ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਜਗਤਜੀਤ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਉਦਯੋਗ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ 251 ਕਨਾਲ 18 ਮਰਲੇ (31 ਏਕੜ 03 ਕਨਾਲ 18 ਮਰਲੇ) ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 09.02.1933 ਦੇ ਹੁਕਮ/ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ 8 ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂ ਗਿਰਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਇਓ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਓਸਵਾਲ ਐਗਰੋ ਮਿੱਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਫਗਵਾੜਾ, ਜੋ ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਫਗਵਾੜਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ 18.10.2000 ਨੂੰ ਮੈਸਰਜ਼ ਵਾਹਿਦ ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਫਗਵਾੜਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜਗਤਜੀਤ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਵਾਹਿਦ-ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਜਗਤਜੀਤ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਮਿੱਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 99 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨੰਬਰ 4 (ਡੀ) (ਏ) ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਵਾਹਿਦ-ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰ ਲਿਮਟਿਡ ਫਗਵਾੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਗਤਜੀਤ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਨੂੰ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਜਗਤਜੀਤ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ 93.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ 251 ਕਨਾਲ 18 ਮਰਲੇ ਰਕਬੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਦ-ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਵਾਹਿਦ-ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਜੀ.ਟੀ.ਰੋਡ ਫਗਵਾੜਾ ਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਜੋ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬੰਗਾ ਰੋਡ, ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਡਬਲਯੂ.ਐੱਸ. ਫਿਟਨੈਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ 11.04.2017 ਨੂੰ 6 ਕਨਾਲ 4 ਮਰਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਅਤੇ 251 ਕਨਾਲ 18 ਮਰਲੇ ਰਕਬੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਢੋਲੇਵਾਲ ਚੌਂਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਿਤੀ 30.05.2019 ਨੂੰ ਗਰਵੀ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਜਗਤਜੀਤ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਫਗਵਾੜਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਵਾਹਿਦ ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਫਗਵਾੜਾ ਨੇ ਅਸਲ ਤੱਥ ਛੁਪਾ ਕੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ 2009 ਦੇ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ 11 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤਜੀਤ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ 6 ਕਨਾਲ 4 ਮਰਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲ 1929 ਦੀ ਧਾਰਾ 135 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸਾਲ 1973 ਵਿੱਚ ਮਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਲਾਟ (ਸਰਪਲੱਸ ਲੈਂਡ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਜੀਤ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਫਗਵਾੜਾ, ਵਾਹਿਦ ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਫਗਵਾੜਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 166, 177, 210, 406, 409, 418, 420, 120-ਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਥਾਣਾ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਵਿਖੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਨੰਬਰ 26 ਮਿਤੀ 30.09.2023 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭਲਕੇ 01.10.2023 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸੀ।
