ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਲਏ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਕਤੂਬਰ ( ਰਾਜੇਸ਼ ਜੈਨ, ਭਗਵਾਨ ਭੰਗੂ) -ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਉਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 76.5 ਫੀਸਦੀ ਬਲਾਕ (153 ਵਿੱਚੋਂ 117) ਖਤਰੇ ਦੀ ਕਗਾਰ ਉਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 61.5 ਫੀਸਦੀ (143 ਵਿੱਚੋਂ 88 ਬਲਾਕ) ਖਤਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਦੋ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਲਾਸ-1 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ) ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ (ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ-1899 ਦੀ ਧਾਰਾ 3-ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 1-ਬੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਸੂਲਣਯੋਗ ਹੈ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕਲਾਸ-1 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ) ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।