ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੂਠ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੋ ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਡਾ ਜੂਠਾ ਉਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਂਨੀਂ ਹੀ ਚਮਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਮਹਿਜ਼ ਜੁਮਲੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਹੁੰ-ਪੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਸਮਾਸੁਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਲਿਕ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਕੇ ਹੀ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਛੱਤ ਅਤੇ ਬਦਨ ਢਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਾ ਸਕਣ। ਦੇਸ਼ ਚੰਦਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਐਲਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਝੂਠ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਚਲਣ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਸਾਲਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਾਂਗੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।