ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ.

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤੱਕ ਦੇ ਦਗਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਫੀਮ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਥੇਟਿਕ ਡਰੱਗ ਦਾ ਚਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਭੁੱਕੀ ਚੂਰਾ ਪੋਸਤ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਅ ਫੀਮ ਫੜਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ 10-20 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਚੂਰਾ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਫੈਂਸੀ ਡਰਿਲ, ਗੋਲੀਆਂ ਮੈਂਡਰੇਕਸ, ਕੋਡੀਨ, ਡੀਪੀ, ਕੈਰੀਸੋਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਖੂਬ ਉਪ.ੋਗ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਭੁੱਕੀ ਚੂਰਾ ਪੋਸਤ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਅਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2006-07 ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਥੋਡਜ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਇਸਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ, ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਮੌਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਤੱਕ ਪਾ ਦਿਤਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਾਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀ ਜੀ.ਪੀ. ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਤਰ ਗਵਾਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਦਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਓਨਾ ਚਿਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਦਠਜੋੜ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਰੱਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਉਥੋਂ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਤਾਇਨਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਐਸ ਐੱਸ.ਪੀ. ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚੂੰਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਉੱਡ ਰਹੀ ਪੀਂਘ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੋਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।