ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ:

ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਤਕੜਾ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਤਾਕਤਵਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਘੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ.) ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ’ਚ ਜੋ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਉਹ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਕਰੀਬ 1.25 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਝੂਠੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਨਜਾਇਜ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਰੰਜਿਸ਼ਾਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮੇ ਸਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਜ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਆੰਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਸਾਫ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਲਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਲੂਏ ਚੱਟ ਕੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਜਾ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ, ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਾਊਮੇ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅੰਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੰਜਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਰਥਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਹ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਊਮੈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਬਹਾਲ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।