ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਨਵੰਬਰ ( ਰੋਹਿਤ ਗੋਇਲ, ਰਾਜਨ ਜੈਨ) -ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 5994 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5994 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾਂਚ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 27 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਾ ਰਹੇ।
