ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 81.35 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਨਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪ4ਾਲਣ ਲਈ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਛੋਟੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੱਤ ਅਤੇ ਤਨ ਢਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਦੀਆਂ ਸਵੈਮਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਮੁਫ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨਕਾਰਾਪਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਉਦਹਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਘਰਆਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਬਜ਼ੀ, ਰੇਹੜੀ, ਫੜ੍ਹੀ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ , ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ , ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਲਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਰੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ/ ਪਾਰਟੀ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਅਜਿਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਾਂ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ।ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
