ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰਾਮਦ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦਾ ਮੋਟਰਸਾਇਕਿਲ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਪਿਸ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੀੜਤ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾ ਵੀ ਛੂਹੀਏ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਕਕੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿੰਗੇ ਸਸਤੇ ਵਾਹਨ ਗਲ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਹਨ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕਦਮੇਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਰਾਮਦ ਵਹੀਕਲ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰੂਰਮੰਦ ਲੋਕ ਸਸਤਾ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਾਇਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਵਧਝੇਰੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਹ ਚਲਾਨ ਭੁਗਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਹਨ ਵੀ ਥਾਣਿਆ ਵਿਚ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਾਹਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬ੍ਰਾਮਦ ਗੱਡੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਣੇ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਰਾਮਦ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬ੍ਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲਤੱਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਹਨ ਅਜੇ ਵੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ, ਜੋ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੋਰੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਾਹਨ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੀ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਹਨ ਜਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਗੰਭੀਰਕਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
