ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਦੋ ਵਾਧੂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜਪੂਰੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਪੂਪਨ ਬਹੁਮਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਬਿਲ ਵੀ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੀਆਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੋਰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੁਚਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਅਕਸਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ‘‘ ਮਰਜ਼ ਬੜਤਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਜਿਉਂ, ਜਿਉਂ ਦਵਾ ਕੀ ’’ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਵੰਡ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਤਾਰ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਕਲੰਕ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਇਸ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
