ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
‘‘ ਦਿਲ ਬਹਿਲਾਨੇ ਕੋ ਗਾਲਿਬ ਖਿਆਲ ਅੱਛਾ ਹੈ ’’

ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਣ ਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਾਗੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਇਕ ਟਿਊਬਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਲਕਾ ਆਤਮ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੀ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਭੈਣ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹੰ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਜਰੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੁਨਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਟਿਆ ਰਟਾਇਆ ਫਿਕਰਾ ਕਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਵੋਲੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਦਿਤੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਅ ਪੇਚ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੂਚੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸੂਚੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ? ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਵੋਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹੰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ? ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕੌਣ ਵੇਚਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਥਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇਪੰਚਾਤਿ ਮੈਂਬਰ, ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹੰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੈਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਾਜੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਧਰ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ? ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਭਲੀਭਾਂਤੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਿਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਖਤਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਫੜ-ਫੜ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਬਲਿਕ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ? ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗਣ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਦਿਓ ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਚੁੰਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿ ਸੂਚੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ, ਇਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਸੂਰ ਦੇ ਜਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ।