ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ‘‘ ਮਰਜ਼ ਬੜ੍ਹਤਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦਵਾ ਕੀ ’’ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਉਙ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੈਕਟਾਂ ਸੰਬਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲੱਖ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੀ ਉਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਬਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿਚ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਸੇ ਅਤੇ ਕਿਤਥੋਂ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹਨ। ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਗਿਛ ਕਰਕੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਥਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਟ ਗਠਿਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸਹੂਲਤ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅਪਰਾਧੀ ਇਕ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 13 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲ ਵਿਚੋਂ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਵੀ ਸੁਰਖੀਅਆੰ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਖਾਮੋਸ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ? ਜੇਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਜਾਰਾ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਆਈਆਂ 43000 ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਇਬਰ ਸੈੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਇਕ ਕਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ? ਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਅੰਦਰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੇਚਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਲ ’ਚ ਜੈਮਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਵੀ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ 2ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ 5ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਕਿਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜੈਮਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮੋਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਨਮ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੋਲੰ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਸੀ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਣਾ ਨਾਮੁਮਿਕਨ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋੜੇ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਸਭੰਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।