ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਪਰੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹਾ-ਹਾ ਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਭਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਰਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਡਰਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਠੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਸਨ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਲੋ ਖੈਰ ! ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 304 ਏ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ’ਚ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਸਦੇ ਪਾਸ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮੱਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਥੋਂ ਨਾ ਭੱਜਿਆ ਤਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਆਏ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਣੇ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹ8ੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਰਾਇਵਰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓੰ ਘਿਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਏਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਹਨ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਜੇਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ।ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਣ ਬਨਣ ਤਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
