ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ

ਪਿਛਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਕੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਉਥੇ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਟੌਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਵੀਜਾ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੰਵਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਗਿਠ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਪੁੱਛ ਗਿਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਵਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਤਿੰਨ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਧੂ ਨਾਮ ਦਾ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਅਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਬੁੱਟਰ ਸਿਵਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆਈਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਅਵੇਸੀਆਂ ਕਿਉ ਹਨ ? ਇਹ ਗੱਲ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀ.ਵੀ.ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 70% ਅਜਿਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੈਂਟਕ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਪਾਸ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਧੜ੍ਰੱਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਸੀਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਊਸਤੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੋਰਖਘੰਦੇ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਈਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹੰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।