ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਉਹ ਚੰਗੇ ਰੈਂਕ ਦਵਾਉਣ ਜਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਨਚ ਉਹ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸੀਦ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ।ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਵਾਨਾਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਸਟਾਫ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। .ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 100 ਆਈਇਲਟਸ ਸੈਂਟਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 10% ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ 50% ਕੋਲ ਲਾਇਸੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਆਈਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਖੁਦ ਆਈਲਿਟਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਟਿਊਟਰ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਈਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝ ਕੇ ਚਲੱਦੇ ਬਣਗੇ ਹਨ। ਉਸਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਧੜ੍ਹਾ ਧੜ੍ਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਜਾਅਲੀ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਚਾਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹੀ 7 ਤੋਂ 8 ਬੈਂਡ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੱਕ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈਲਿਟਸ ਵਿਚੋਂ ਬੈਂਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥਈਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਲਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਨ ਵਾਲੇ 100 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 4-5 ਦੇ ਹੀ ਬੈਂਡ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਨ ਬਾਕੀ ਦੇ 95 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਜਲਟ ਕੀ ਰਿਹਾ ? ਜੇਕਰ 100 ਤੋਂ 5 ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਬੈਂਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਈਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤੀਆਂ ਬੈਂਡ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਦਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੌ ਵਿਚੋਂ 99 ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੈਂਡ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਲਿਚ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਜਿਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੋ ਸਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਸਟਾਫ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਣ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਗ ਸੱਗੂ।