ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖਬਰਾਂ ਛਪਵਾਉਣ ਤੱਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਰਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਖੂਬ ਚਾਂਦੀ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨੀਂ ਬੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਖਬਰ ਲਗਾਉਣਾਂੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਹਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰਕੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਇਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਬਰਾਂ ਛਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੌਦਾ ਕਰਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਅਆੰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਰ ਵਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੱਲਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਿਚ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ , ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਛਾਪਦੇ ਅਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਸਰੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ੳਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਬਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕਮਾਉਣ ਵੱਲ ਝੁਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
