ਮੁਹਾਲੀ (ਰਾਜੇਸ ਜੈਨ) ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ/ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪਹਿਲੀ, ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ, ਸੱਤਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਬੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ।ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਾਬੇ ਮਾਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨਾ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
