‘‘ ਤੇਰੇ ਵਾਅਦੋਂ ਪੇ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ.. ’’
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੇਸਟੋ ਦੀ ਸਮਿੱਖਿਆ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਲਾਲੀਪੌਪ ਗਾ ਭੰਡਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਲਾਲੀਪਾਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਨੀਫੇਸਟੋ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਜ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 3 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਿਸੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਭਾਜਪਾ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਵਫਾ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪਿਆ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਸ ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮਮ ਵਿਚ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਆਖਰ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਜੁਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤੇ ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ 1 ਅਰਬ 40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸਦੀ ਭਰ ਪੂਰਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦਾ ਸਵਾਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲਾਲੀਪਾਲ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਠੋਸ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਨੀਰਵ ਮੋਗੀ, ਵਿਜੈ ਮਾਲੀਆ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੰਗ ਟਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਹਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
