ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੋ ਟੁੱਕ
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਫਲਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਮਾਸਾਨ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਘੇਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਗਲੀ , ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਗਲ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਣਆ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਈ ਉਦਹਾਰਣਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ। ਜਗਰਾਉਂ ’ਚ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕਾਰਵਾੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਸ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਜਰੂਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਭਾਵੇਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਸਰਚ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ ਚੌਧਰ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
98723-27899
