ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਆਫੀਸਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 9 ਜੁਲਾਈ: ਭਗਵਾਨ ਭੰਗੂ, ਲਿਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾਂ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਆਫੀਸਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜਮ ਮਹਿਜ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਆਫੀਸਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਵੱਲੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ।
ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਸਮੂਹ ਮਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜਮ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸਕਲ ਪੇਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਹਮੇਸਾ ਖੁੱਲੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸਾ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਅਸੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ/ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।“
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ÷://…÷ ਵੀ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਬਜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਬਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਸਹੂਲਤ, ਈ-ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਫਰਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਈ-ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਸੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
