ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਰਿਮੋਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੁਲਾਈ-
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ 1,508 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 60.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 8708 ਕਿਲੋਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1,731 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਵਸਥਾ (ਡਿਦੀਟਲ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ) ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ (ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਫ ਥਿੰਗਜ਼) ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਦੂਰਵਰਤੀ (ਰਿਮੋਟ) ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 93 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 23 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਐਮ.ਗਰਾਮ-ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜੋ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 99.63 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੂਟੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ, ਆਰਸੈਨਿਕ, ਫਲੋਰਾਈਡ, ਆਇਰਨ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਵਰਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 1,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2,081 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਵਾਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਨੇਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ/ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਲਈ ਕੰਪੋਸਟ ਪਿਟਸ/ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸੋਕ ਪਿੱਟਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
