ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ 7 ਨਵੰਬਰ -( ਸਤੀਸ਼ ਕੋਹਲੀ, ਮਿਅੰਕ ਜੈਨ) –ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸੰਗਰੂਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਪੀ.ਐਸ. ਕਾਲੇਕਾ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਧੀਨ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ “ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ” ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡੇਅ ’ਤੇ 09 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ, ਸੰਗਰੂਰ ( ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ) ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੂਪਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਿੱਤੀ ।ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੂਪਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ,ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੈਗਾ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 12 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨੀ, ਸਮਝੌਤਾ-ਯੋਗ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ, ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
