ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 100 ਵਿੱਚੋਂ 70 ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਪਾਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਫੋਕੀ ਟੌਹਰ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਧੜ੍ਹਾ ਧੜ੍ਹ ਅਸਲੇ ਲਾਇਸੰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਇਸੰਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਬਨਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁਰਅੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਪਾਉਂਦਾ ਉਲਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਉਸਦਾ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਹਥਿਆਰ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਘਰ ਦੀ ਪੇਟੀ ਜਾਂ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਲੌਕਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕ ਵਲੋਂ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਵੋਲੰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਹਥਿਆਰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਅਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਿਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ.ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸਲੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਰੂਰਤ ਪਈ, ਜੇਕਰ ਜਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਨੂੰ ਅਸਲੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਨਹੀਂ । ਸਿਰਫ ਟੌਹਰ ਖਾਤਰ ਹੀ ਅਸਲਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ Çਅਸਲਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਲਾ, ਦੇਸੀ ਕੱਟੇ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਪਰਾਧ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਅਸਲ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ। ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੀ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੱੁਚ ਹੀ ਅਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਇਸੰਸ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ।
