ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੂਨ 2000 ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਮਾਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਟ੍ਰੀਰਟਮੈਂਟ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ’ਚ ਵਿਸੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਜਮੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਮਰੇ ਜੇਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਉਸ ਨਾਲ ਆਮ ਕੈਦੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇਂ ਤੋਂ ਸਰਾਹਨਾ ਹੋਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦਮ ਹੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਠਾਏ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ’ਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਫਰਕ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਲ ਦੇ ਅਰਪਥ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਲਾਂ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪਰਾਧ ਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਘਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਅਪਰਾਧੀ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਸਾਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੇਤਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲ ਵਿਚੋਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜੇਕਰ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਨਜਾਇਜ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਥੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਸੁੱਚਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਦਿਹੇ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰਹਿਗਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਘਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ।
