ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਵਾਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਬੇ-ਹੱਦ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਰਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਉਂਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਗਏ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਅ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਵਿਗੜ ਨਾ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁੜ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਸਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ।
