ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾਦਿਲੀ ਅਤੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬੇ ਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਮਿਸਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਣੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੌਦਾਗਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਵੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਆਸ਼ਾ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਨਸ਼ਏ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਬਲਕਿ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਲੰਘਆ ਇਧਥਆ। ਇਕ ਵੀ ਨਸ਼ਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾਗਰ ਉਹ ਜੇਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੇ ਉਲਟਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਸਹੁੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਆਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਸ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਹਹੀ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਤੇ ਡੰਗ ਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚੇਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ।ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ।