ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕਾੇਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਹਜਾਰਾ ਛੇਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਮ ਭੰਡਾਰ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖਏ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨਾਜ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ.ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਨਾਜ ਸਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਿਹਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਕ ਫਾਰਚਿਊਨਰ ਕਾਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨਜਰ ਦੌੜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਕਾਰਡ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਨਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸਲ ਜਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ ’ਤੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਿੱਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਵੇਰਵੇ ਹੀ ਭਰਨੇ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਸਭ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਫਾਰਮ ਬਲੈਕ ’ਚ ਵਿਕਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣਏ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਖੁਦ ਲੱਖਾਂ ਪਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਡੀਪੂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਈ-ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਿਪੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਈ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪੂਆਂ ਤੇ ਕਈ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੜੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਗਿੱਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਤੱਕ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪੂ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਿਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਸ਼ਇਙਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਣ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ।
