ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਸੁਨੀਲ ਸੇਠੀ) ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (Central Jail Ferozepur) ‘ਚ ਬੰਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ,ਕੁਝ ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਬਨਾਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਝਾੜਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੂਬ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਵੇਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2019 ‘ਚ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ’ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਮਹੀਨੇ 38,850 ਕਾਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ 14 ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੇ “ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ” ਤਕ 4582 ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2023 ‘ਚ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
