ਜਗਰਾਉਂ, 6 ਜਨਵਰੀ ( ਬੌਬੀ ਸਹਿਜਲ, ਧਰਮਿੰਦਰ)-ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਚ ਅਪਣੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖੋਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਚ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰੇਗਾ,ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ , ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਸਮਰਥ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਹ ਉਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣ ਦਾ ਲੋਕਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਆਕਸਫੋਰਡ, ਹਾਰਵਰਡ,ਐਮ ਆਈ ਟੀ ਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਿਉ ਕਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਝਤਰ ਸਾਲਾਂ ਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੜਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ।ਇਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਚ ਦਿਮਾਗੀ ਮਾਹਰ, ਟੈਕਨੋਕਰੇਟ, ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਲੇਬਸ, ਨਿਯਮ, ਦਾਖਲਾ ਨਿਯਮ, ਫੀਸਾਂ,ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਘੜਣਗੇ , ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਗੇ।ਪਿਛਲੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਾਲ ਚ ਹੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀਜਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗਏ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 30 ਬਿਲਿਅਨ ਡਾਲਰ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲਈਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਸਿਧਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਉਚ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਥੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਆਜਾਦ ਹੋਣਗੇ ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਚ ਦਰਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਚ ਸੱਦਣ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁੱਲਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮਦ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਚ ਦੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰ ਕੋਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਾਲ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਅਗਲੀ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
