ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਿਮ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਇਸ ਆਖ਼ਰੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬਜਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਜੋ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੌੜੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਉਸ ਵੱਲ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿਚ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਟੀ.ਵੀ.ਚੈਨਲ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵੰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਊੰਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਸਤੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੁਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕੰਮ, ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਰਨਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪੀ ਹੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਗੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 9 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 2024 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਆਾਨ ਅਕਾਉਂਟ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇਦੀ। ਜਿਸ ਵਿਨਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲਾਲੀਪਾਪ ਪਕੜਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ‘‘ ਯੇਹ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਸਭ ਜਾਣਤੀ ਹੈ..।’’ ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 9 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਭ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।