ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ( ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੀਤੀ ) ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਤੌਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਧੇਰੇਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਲਈ ਬੇ-ਹੱਦ ਮਹਤੱਵ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਨਜੂਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣਏ ਸਾਸ਼ਨਕਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰਕੇ ਤੇ ਆ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸਦੀ ਵਜਹ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਡਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਸਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਪਤ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆੰਦੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਏ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜ4ਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਡਰੱਗ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਹਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਮ ’ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ।
