ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਸਸਤੀ ਰੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਦਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਨਪੇ ਹੋਏ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ .ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪੂਪਵਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਬੰਧਣ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇ ਦਖਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਕੇ  ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਕ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਰੇਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਰਾਹਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰੇਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਰੇਤ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਡਿਪੂ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਰੇਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਗੜੇ ਡੀਪੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹੰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੀਪੂਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਫੀਆ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਾਫੀਆ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ੰਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਨਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਖਤਮ ਮਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿੱਪੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੇਤ ਦੇ ਭਾਅ ਥੱਲੇ ਆਉਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲਵੇ ਵਿਚ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 25 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਮੰਹਿਗੀ ਦਿਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਪੂ ਤੋਂ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਜੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਨ੍ਹੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਭਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗ 25-30 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਸਤਾ ਰੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੋਦਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ,ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੇਤ ਦੇ ਡਿੱਪੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੇਤਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।

ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।