ਲੁਧਿਆਣਾ:-9 ਫਰਵਰੀ( ਬੌਬੀ ਸਹਿਜਲ )- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ,ਗੁਰੂ ਅੰਗਤਦੇਵ ਵੈਟਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ,ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡੀ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ,ਪੀ ਏ ਯੂ ਰਿਟਾਇਰੀਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾ.ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੇ ਐਲ ਨਰੰਗ ਅਤੇ ਪੀ ਏ ਯੂ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ,ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੁਆਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਰਾ ਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ ਸਾਥੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ,ਕਾ.ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਡੀ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਜ਼ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਆਗੂਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਿਤੀ:22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਪ੍ਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ,ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਸਸਫ 1680/22-ਬੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ।
