ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ?
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਨਾਮ ਲੋਕਤੰਤਰ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਾਇਨਾਡ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਥੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ? ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ , ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। । ਜੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ? ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰੇ ਇਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾਵਾਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਉਮ ਤੇ ਹੀ ਅੜੀ ਰਹੀ ਜਦਗੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਥੇ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗਣ ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ ਉਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਣਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਸਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਜਿਗੇ ਵਿਚ ਇਸ ਲੋਕਤੱਤਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਥੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ? ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਜੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇਕ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇਤਰ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਬਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ Çੀਜਸ ਕਾਰਨ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦਮ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ  ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।  ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹੰ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਥੇ ਹਨ ? ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਪਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੱਤਰ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਬਰਕਾਰ ਰੱਖੇ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਚਟੀ ਲਈ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੁਨ ਵਿਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ  ਨਕਾਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ।