7 ਮਈ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ-
ਲੁਧਿਆਣਾ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 01-01-2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 1972 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ| ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 01-01-2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੀਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਨਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ| ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ 17 ਅਗਸਤ 2022 ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਘਾਰਾ ਭਰਦੇ ਹੋਏ , 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਾਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਭਾਗ- 2 ਅਧੀਨ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਦਿ ਹੋਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਭਾਗ- 1 ਤੇ ਜੀ ਪੀ ਐਫ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ 1972 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਨ ਬ਼ਿੰਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤਤਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਨ .ਪੀ. ਐਸ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ.ਨੰਬਰ / ਖਾਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 10% ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਕਟੋਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜ਼ੋ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਦਮਪੁਰ ਹਲਕੇ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਹਲਕੇ ਅਤੇ 7 ਮਈ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
